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Opinion : Rise of CSA and need of civic concern

Every morning I open the newspaper and without a fail I read news regarding rape, sexual harassment, modesty, murder, trafficking etc etc. The eyes get wet when the same news is regarding a children. AN nothing more is left to mourn if the crime against a children happens in his/her house or school. The two places which almost seems safest for children. But the recent cases of children being sexually harassed in schools have shaken the notion of schools in every parents’ mind. The only question which lingers the minds of millions of parents while their children leave for school is, Is my son/Daughter safe in his/her school? Every day million prayers are ushered by the lips of million scared parents of the million children.
According to the NCRB data, in the year 2001 there were 10,814 incidence of cases registered under crime against children whereas in 2015 the figures have raised to 94,172. The magnitude of change is visible clearly. If we see the percent change in the crime rate against children in last 15 years, it is around 770 percent increase. The rise can be contributed to both the awareness and increase in reporting of the cases, but still there is no justification for the increasing number of crimes being committed against children.
Having a look towards state wise picture, Maharashtra accounted for 14.8% of total crimes committed against children registered in the country. The next in order was Madhya Pradesh (13.7%), Uttar Pradesh (12.1%) and Delhi (10.1%). The crime rate i.e. number of cases reported under crimes against children per 1,00,000 population of children (below 18 years of age) was observed as 21.1 at all India level during 2015. The crime rate was highest in Delhi (169.4) followed by A&N Islands (75.0), Chandigarh (67.8), Mizoram (50.1) and Goa (46.5) in comparison to the national average of 21.1.
The Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act) 2012 was formulated by  the government in order to effectively address sexual abuse and sexual exploitation of children. The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 received the President’s assent on 19th June 2012 and was notified in the Gazette of India on 20th June, 2012. Under the POCSO Act, in 2014 there were 8904 cases registered and in 2015 there were 14913 cases with a percent variation of 67.5.  Recently NCRB has added the Offenders Relation and Proximity to victims reported under Section 4 & 6 of the POCSO Act  it is alarming to note that the in 94.8 percent of the sexual abuse/rape cases the offender is a known person to children. It means the maximum threat to children is from the nearby people only.
To address the issue of child sexual abuse the response from community, society, household and individual level is important. The community has a notion of treating children as immature. Overall its a a norm in most of the societies and communities that opinion of children doesn’t matter at all. Children are not heard. So, the mental level of a child assumes that no one will listen to me. This needs to be changed. acceptance of children as regular family members and community members is important. The next stage is the relationship status of their parents. If the child has parents with marital conflict and father dominating whole family and his mother then it also proves negatively in the growth of child. The child fears from his father and is unable to share his/her fears from the family members. The individual growth of a child is utterly important to deal with the crimes occurring against them. The state should take strict actions against those committing heinous sexual abuses against children and the families should nurture their children in a positive and friendly atmosphere.

Enu Anand
Doctoral Fellow,
International Institute for Population Sciences (IIPS),

Protection of Children is a duty of each citizen on daily basis

Recently, a lot of common women, including me, participated in the Me Too campaign and accepted that even they were physically assaulted or molested. Putting it out there so that everyone notices and realizes how often such crimes happen seemed very important. In certain situations, women are vulnerable and they are taken advantage of. Literally no place can be doomed safe. Here, we are talking about people who are adults and understand what “taking advantage,” “assault,” or “abuse” mean. Somewhere as women we at least know that something wrong is happening to us. Children don’t even know that.
Child sexual abuse is something that seems to have become a sensation. When a case of murder or continual sexual abuse is reported, there is a lot of hue and cry about hundred relevant and irrelevant things. Schools increase security to an unbearable point. Media holds talk shows on the issue. Celebrities tweet and register their protest. Then what? Then, we all conveniently forget about all these issues and move on. Eventually, everyone relaxes. The children for whom all this was done are not even aware of what happened.
The first step to prevent child sexual abuse to make children aware that their private areas cannot be touched by anyone without their permission. If such a thing happens, they need to have a safe person with whom they can share. The key aspect here is to believe and understand what the child is saying. This responsibility lies with the parents, schools and other educational institutions.
In a school, workshops about “good touch and bad touch” are a must. This cannot be overlooked. Many a times, children find it difficult to express their feelings verbally. It becomes our responsibility as responsible adults to provide them the means through which they can express and understand. It becomes the class teacher and the counsellor’s responsibility to keep a general check on change in a student’s behaviour and demeaner. This would help prevent and identify child sexual abuse.
Installation of CCTV cameras, background checks on employees, strict actions taken for even a minor misdoing, and being vigilant will help in making school a safe place for children.
Fast track courts, child friendly reporting (when the child is brought in court), mandatory involvement of a mental health professional could aid the child to go through the proceedings. Definitive number of proceedings and systematic presentation along with minimum involvement of the child can help the child in coping. Reformation of the offender once they are out of the jail and monitoring their activities is also equally important.
As a society, we need to understand that if we were not accepted, we would not feel good about ourselves. The same goes for children who have suffered sexual abuse. Acceptance is a key to help these children reinstate their belief in at least a comparatively safe world.
As a human being, it breaks my heart when tiny humans are made to suffer like this. Please listen to them and notice them!

-- Amruta Lilly

Opinion : Child Sex Abuse

While we hear news of unending infrastructural development projects lining up for execution to create a "developed" India, what development are we really talking about if we cannot even pay attention to establishing uncompromised safety measures for our children leave alone adults? 

It is a matter of utter shame that we have been unable to create a safe environment for children even as we enter into the 21st century. What is it in our Nation that allows people to fearlessly assault children with predatory behaviours amounting to sexual abuse, even in the very places (Schools and homes) that ought to nurture their growth into healthy individuals?

It is indeed a matter of great concern that our leaders don't cry their heart out in the open, let alone acknowledge, the rising trends of child sexual abuse and condemn such incidents with strict action accompanied by no holds barred approach towards combating such predatory tendencies.

It is sad that we need to now gather in mass and raise our voice for something which should have been a given. We hope that the Nation's keepers and leaders can unite for this cause and ensure thorough measures for creating a safe City, a safe Nation and a safe World for children. Children surely deserve nothing less than this atleast, if not more.

-- Reema Thunderbolt

गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा

नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाऐं योजना, 2015 के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आज फिरोजपुर झिर्खा के अगोन में डालसा की पहल पर एक जनभागीदारी कार्यकर्म का आयोजन सहगल फौंडेशन, इम्पावर पीपुल लेबर डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग तथा अन्य विभागों के सहयोग से किया गया! कार्यकर्म में विभिन्न विभागों ने अपने अपने विभाग से सम्बंधित स्टाल लगाये जहा कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की पहचान एवं रजिस्ट्रेशन किया गया! इस अवसर पर सी जे एम् श्री नरेन्द्र सिंह ने बताया की विधिक सेवा प्राधिकरण  अधिनियम, 1987 की धारा (41)  के अंतर्गत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व है कि वो लोगों के बीच विधिक  जागरूकता एवं विधिक  साक्षरता फैलाने  के विषय में उचित उपाय करे एवं विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को समाज कल्याण अध्नियमों एवं अन्य विधियों  व साथ ही साथ प्रशासनिक कार्यक्रम एवं उपायों के अंतर्गत दिए गए अधिकार, लाभ एवं विशेषाधिकार  के विषय में जागरूक करें। विधिक सेवा प्राधिकरण  अधिनियम, 1987 की भूमिका यह रेखांकित करती है कि विधिक सेवा संस्थाएं समाज के दुर्बल वर्ग से संबंध रखते है एवं उन पर ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अधिरोपित  करती है कि किसी भी नागरिक को उसकी आर्थिक या अन्य असमर्थताओं के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। अधिकांश रूप से गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों के आशयित लाभार्थी व्यक्ति,सामजिक संरचना के सख्त  अभाव एवं आर्थिक पिछड़ेपन एवं शोषण एवं सामाजिक मूल्यों एवं सांस्कृतिक पद्धतियों, पक्षपात इत्यादि के कारणवश इनका लाभ नहीं ले पाते इसी सन्दर्भ में, विधिक सेवा प्राधिकरण  की भूमिका अति सक्रिय होनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन हेतु परिकल्पना किये गए उपाय, आशयित लाभार्थियों के ध्यान में लाया जाए। आगे अपने अंतिम चरणों तक उपस्थिति के कारणवश विधिक सेवा प्राधिकरण  ऐसे गरीबी उन्मूलन उपायों तक पहुँच को सरल बनाने हेतु अत्यधिक  उचित है।

यह कार्यकर्म गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों की पहचान हेतु एक प्रक्रिया है एवं आशयित लाभार्थियों द्वारा ऐसे उपायों तक पहुँच को सरल बनाने हेतु पद्धति प्रदान करती है तथा इन प्रतिक्रियाओं के प्रभावी पुनरीक्षण का तरीका बताती है। इस योजना की कल्पना करते समय ये ख्याल  कि क्षेत्रीय भिन्नताएं एवं आवश्यकताएं हो सकतीं हैं को भी विशेष रूप से विचार में रखा गया है एवं पर्याप्त लचीलापन रखा गया है कि स्थानीय विधिक  सहायता प्राधिकरण  अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इस राष्ट्रीय योजना को लागू कर सके।

ये योजना इस आधार  पर बनाई गई है कि गरीबी एक बहु-आयामी अनुभव है और केवल आय संबंधित समस्याओं तक सीमित नहीं होती है।  बहु-आयामी गरीबी, स्वास्थ्य (मानसिक स्वास्थ्य को शामिल करते हुए) घर, आहार,रोजगार, पेंशन, मैत्रिक देख-रेख, शिशु-मरण, पानी, शिक्षा,सफाई, सहायता एवं मौलिक सेवाओं, सामाजिक निष्कासन, पक्षपात, इत्यादि जैसी समस्याओं को शामिल किये हुए हैं। आगे, राज्य एवं जिला स्तर पर विशेष योजनाओं को लागू करने  हेतु पहचान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण  से अपेक्षित है कि वो इस तथ्य का संज्ञान रखें कि भिन्न निर्बल एवं पिछड़े समूह गरीबी का अदभुत ढंग से अनुभव करते हैं।

एक दिवसीय कार्यकर्म में सी जी एम् नरेन्द्र सिंह के अलावा प्रोफ़ेसर अजय पाण्डेय डाक्टर शिप्रा माथुर, नवनीत नरवाल, श्री चाँद सिंह मुमताज़ इस्लामुद्दीन, इम्पावर पीपुल के सलीम खान के अलावा स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि एवं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्रा उपस्थित थे 

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए क़ानूनी जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम का आयोजन

जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा मेवात कारवां के सहयोग से पुन्हाना के टेड गाँव में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए क़ानूनी जागरूकता एवं सहायता कार्यक्रम का आयोजन किया गया! कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के सचिव सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा किया गया! कार्यक्रम मंर मुख्य अतिथि जिला सत्र न्यायधीश सर्वश्री अरुण कुमार सिंघल के सानिध्य वक्ताओं ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगो को देश में मजदूरों कि स्थिति तथा संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की व्याख्या करते हुए मजदूरों के कल्याण के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया!
सर्वश्री सिंघल ने कहा “भारतीय अर्थ व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता यह है कि कामगारों की एक बहुत बड़ी संख्या  असंगठित क्षेत्र  में काम कर रही है। भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण 2007-2008 एवं 2009-2010 के नेशनल सैंपल सर्वे अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर ने अनुमान लगाया है कि कुल कामगारों का 93-94% असंगठित क्षेत्र  में कार्य कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 50% से अधिक  है। असंगठित कामगारों की अधिक संख्या  (लगभग 52 प्रतिशत) कृषि क्षेत्र  में कार्य कर रही है, दूसरे बड़े क्षेत्र  में निर्माण, लघु उद्योग, ठेकेदारों द्वारा बड़े उद्योगों में नियोजित कामगार,घरेलू कामगार, ऐसे कामगार जो जंगलों की पैदावार पर निर्भर हैं, मछली पालन एवं स्वतः रोजगार जैसे रिक्शा खींचना, आटो चलाना, कुली आदि शामिल हैं।
असंगठित क्षेत्र की खास बात यह है कि वहां ज्यादातर श्रम कानून लागू नहीं होते है। इसमें काम करने वालों की दशा दयनीय है। न वे सुनिश्चित रोजगार पाते हैं, न उनको सही वेतन मिलता है और न ही उन्हें कोई कल्याणकारी सुविधाएँ  उपलब्ध  होती हैं। इस क्षेत्र  में रोजगार हमेशा नहीं होता एवं इसलिए काम की कोई गारंटी नहीं होती।
वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं क्योंकि काम की स्थिरता नहीं होती एवं अक्सर उनके बच्चों की पढाई भी छूट जाती है। शहरों में वह झुग्गी में रहते हैं जहां घर एवं शौच का प्रबंध  नहीं होता है। स्वास्थ्य सेवा एवं प्रसूति लाभ जो संगठित क्षेत्र  में उपलब्ध  हैं उनके लिए नहीं हैं। कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, प्रसूति प्रसुविधा  अधिनियम 1961, औद्योगिक उपवाद अधिनियम 1947, उपदानसंदाय अधिनियम  1972, कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 आदि में अधिनियमित  विधियाँ वृद्धावस्था, स्वास्थ्य सेवा एवं सहायता, मृत्यु विवाह तथा दुर्घटना आदि की दशा में भी इन पर लागू नहीं होतीं। इन सारे तथ्यों का मतलब है कि आम तौर से शोषित जीवन जीने के लिए ये मजबूर हो जाते है।“

श्री नरेन्द्र सिंह ने कहा कि नालसा द्वारा मजदूरों के हित और उनकी भूमिका का सम्मान करते हुए विशेष तौर पर श्रमिकों के लिए विधिक सेवाऐं योजना, 2015 शुरू कि ताकि अगर मजदूर अपने हक कि लडाई में स्वय को ज़रा भी कमज़ोर पायें तो अविलम्ब जिले में स्थित विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अथवा उनके स्वय्सेवाको से संपर्क करके अपने अधिकारों को सुनिश्चित करें!
उन्होंने कहा कि असंगठित कामगारों के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार ने प्रभावशाली कानून असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के नाम से लागू किया है। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत कर्मकारों के हितों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समुचित प्रचार की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कि मजदूरों के जीवन में आवश्यक सुधार के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं युवाओं से आह्वान किया! कार्यक्रम में १५० मजदूरों को लेबर कार्ड देकर उन्हें योजनाओ के उपयोग कि विधियाँ भी बताई गयी!
कार्यकर्म में मेवात कारवां के ज़फ्रुद्दीन बगोडीया रफ़ीक हथोडी, अब्बास चेयरमैन, लुकमान, आज़ाद बगोडीया, डाक्टर अशफाक आलम, मुबीन टेड, अहमद अब्बास रहीश पल्ला एवं इम्पावर पिपुल के सलीम खां मौजूद रहे

मेवात की अरावली पर्वत शृंखला पर गहराता संकट

उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अरावली अधिसूचना मई 1992 में अरावली पर्वत शृंखला के पर्यावरण के संरक्षण के लिए जारी की, जिस की अनुपालना करते हुए बर्ष 2005 में अलवर मास्टर प्लान बनाया गया और यह संवेदनशील क्षेत्र घोषित हुआ। राज्यपाल द्वारा जारी 26 अगस्त 2011 की अधिसूचना के मुताविक, अब अलवर जिला की सभी विकास परियोजनाओं को इस मास्टर प्लान में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित करना बाध्यकारी कर दिया गया।   
इसी दौरान DMRC की प्रस्तावित पर्यटन परियोजना के लिए हजारों हेक्टर भूमि इसी पर्वत शृंखला में इस्माइलपुर में चयनित की गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम की इस परियोजना के तहत त्वरित रेल ट्रांज़िट व्यवस्था (RRTS) के अंतर्गत दिल्ली पानीपत से अलवर मेरठ तक कॉरिडोर  बनाने की है। साथ ही चुपचाप DRDO के लिए अलवर के पास 850 हेक्टर वन भूमि का हस्तांतरण कर दिया गया। जिस में साथ लगती कई ग्राम पचायतों;जाजोर,किथुर, खोहबास, पहाड़ा, मेहरामपुर, घासोली इत्यादि के कई गावों की बर्तनदारी वन भूमि, स्थानीय वन निवासियों की मंजूरी व जानकारी के बिना हस्तांतरण कर दी गई। पाँच किलोमीटर चौडे व 12 किलोमीटर लंबे इस  पहाड़ पर 13 पंचायतों के चालीस से अधिक गावों की 65 हजार से भी अधिक आवादी के परंपरागत वन अधिकार हैं, जिन्हें नजरदाज़ किया गया।

यह वन भूमि किस उदेश्य के लिए DRDO को दी गई, इसका स्पष्ट जानकारी कहीं भी सरकारी तौर पर ग्रामीणों को उपलव्ध नहीं कारवाई गई। परंतु अखवारों से मालूम होता है कि रक्षा शोध एवं  विकास संगठन (DRDO) यहाँ पर मिसाइल लॉंच पैड बनाने जा रहा है। जबकि साथ में लगते पाली जिला में मिसाइल interseption base प्रस्तावित किया गया है। जिस के लिए दोनों जगह हजारों हेक्टर वन भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है।
इन तीनों प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए अति संवेदनशील अरावली पर्वत शृंखला की बलि दी जा रही है। हालत यह है कि किसी भी पर्यावरणीय कानूनों के प्रावधानों को सज्ञान में लिए बिना यह कार्य किया जा रहा है तथा स्थानीय लोगों के वन अधिकारों को नजरंदाज कर दिया है।
स्थानीय जनता से बात करने पर मालूम हुआ कि सरकार ने इस परियोजना के लिए वन हस्तांतरण की प्रक्रिया में कहीं भी पर्यावरणीय व वन मंजूरी तथा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का हवाला नहीं दिया है। न ही कोई DPR (Detail Project Report), EIA (पर्यावरण प्रभाव आंकलन) व EMP के कागजात उपलब्ध है। पर्यावरणीय जनसुनवाई भी नहीं की गई। ऐसे में वन हस्तांतरण की प्रक्रिया को कैसे स्वीकृति दी गई, यह प्रश्न सब के सामने है। DRDO के लिए ऐसे कोई भी विशेष कानून तो है नहीं जिस के तहत सभी कानूनी प्रक्रियाएँ निरस्त की जा सकें। यह वन हस्तांतरण पहली नजर में ही गैर कानूनी लगता है। लोगों को पूछने पर मालूम हुआ कि  यह कोई मिसाल भंडारण की परियोजना है जो 16 हजार करोड़ रुपय से भी अधिक की परियोजना हो सकती है। ऐसे में इस की पर्यावरणीय व वन मंजूरी कानून बांछित है। पर्यावरणीय जन सुनवाई भी करनी होगी। इस से पहले DPR,EIA व EMP की रिपोर्ट की प्रति लोगों को स्थानीय भाषा में उपलब्ध करवानी होगी। स्थानीय लोगों के मुतविक इस मुद्दे पर ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।
हस्तांतरित की गई उक्त भूमि वन भूमि है, ऐसे में कोई वन हस्तांतरण की प्रक्रिया तब तक नहीं चलाई जा सकती, जब तक वन अधिकार कानून 2006 के तहत स्थानीय लोगों (वन निवासियों) के परंपरागत वन अधिकारों के सत्यापन और मान्यता की कार्यवाही पूरी नहीं की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने नियमगिरी के फैसले में भी इस की पुष्टि की है और स्पष्ट आदेश पारित किया है कि जब तक वन अधिकारों के मान्यता व सत्यापन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती तब तक वन भूमि का इसी दूसरे गैर वानिकी कार्य के लिए हस्तांतरण नहीं हो सकता है। ऐसे में उक्त वन हस्तांतरण में कानूनी अवहेलना व न्यायालय के आदेशों का सरासर उलंघन हुआ है।
मेवात किसान पंचायत के नेतृत्व में वन भूमि की इस लूट के खिलाफ किसान पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 15 अगस्त को आंदोलन के नेतृत्व से प्रशासन की समझौता वार्ता भी हो चुकी है जो वेनतिजा रही। इस मुद्दे पर तीन सितम्बर को अलवर में किसान महा पंचायत की बैठक बुलाई गई थी, जिस में जिला के सभी राजनीतिक दलों व बर्तमान तथा भूतपूर्व जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। बेहरहाल दो-तीन को छोड़ कर वाकि नेता लोग तो बैठक में नहीं पहुंचे, परंतु तकरिवन 30 ग्राम पंचायतों से पाँच सौ से अधिक स्थानीय लोग और पंचायत प्रतिनिधि जरूर बैठक में हाजिर थे।
मैं स्वयं इस बैठक में उपस्थित था। बैठक में मुझे मालूम हुआ कि उक्त हस्तांतरण के लिए वन विभाग ने 25 मई 2013 को ग्राम पंचायतों को वन अधिकार कानून 2006 के तहत अनापति प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया। बाद में अगस्त तथा सितम्बर 2013 में कुछ पंचायतों से अनापति प्रमाण पत्र विभाग ने हासिल कर लिए। परंतु पंचायतों का कहना है कि रेकॉर्ड के मुताविक किसी भी पंचायत ने ऐसे प्रमाण पत्र जारी नहीं किए हैं। इस बारे में जिला कैलेक्टर को शिकायत पत्र भी भेजा और झूठे प्रमाण पत्र जारी किए जाने की जांच के लिए लिखित मांग की है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि पहाड़ का DRDO को हस्तांतरण गलत तरीके से हुआ है, इस लिए इस आवंटन को तुरंत रद्द किया जाए।
यह पूरा पहाड़ गौचर भूमि है, जिस में आज भी ग्रामीणों की चार हजार से भी अधिक गाय चरती है और भूत सी गायें जंगल में ही रहती हैं। बकरी व अन्य पालतू पशु भी इसी में चरते हैं। दूसरे क्षेत्रों के घुमंतू पशुचारी भी यहाँ मौसमी चरान करते हैं। इसी पहाड़ पर अनेकों मजार व सभी समुदायों के धार्मिक स्थल स्थित हैं। ग्रामीण इस पहाड़ के जंगल में उपलब्ध लघु वन उत्पाद तथा जड़ी-बुट्टी के लिए भी सदियो से निर्भर रहे हैं और अपनी आजीविका की जरूरतों को पूरा करते रहे हैं। जिस के दोहन का उन्हें परंपरागत अधिकार प्राप्त है। अरवली पर्वत शृंखला के ये पहाड़ जल संरक्षण के लिए अति महत्व पूर्ण हैं, जिस पर तराई में बसी लाखों की आवादी को पानी मिलता रहा है। लोगों व सरकार द्वारा पहाड़ पर जल संरक्षण के लिए सदियों से जोहड़ और तलाव बनाए गए हैं तथा अब के दौर में मनरेगा से भी सेंकड़ों जोहड़ व एनिकट आदि बनाए गए। चूंकि यह पहाड़ बोल्डर से बना है, इसलिए पहाड़ पर बने जलाशयों के कारण बहुत बड़े क्षेत्र में पानी रिचार्ज होता है।
इस आंदोलन के नेता विरेन्द्र विद्रोही का कहना है कि पहाड़ सिर्फ पत्थरों व चट्टानों का जखीरा नहीं होता, इसका अपना अर्थशास्त्र है, जिसे वे ही समझ सकते हैं जो पहाड़ के साये में जीवन जी रहे हैं। इसीलिए जल संरक्षण की सार्थकता को सज्ञान में लेते हुए, अरावली पर्वत शृंखला के संरक्षण की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठ रही है।
इस पर्वत शृंखला की तलहटी में सदियो से मेव और अन्य समुदायों की लाखों की आवादी निवास करती है और अपनी आजीविका की जरूरतों के लिए परंपरा से इस पहाड़ की वन  भूमि पर निर्भर रही है। क्षेत्र के सभी ग्रामीण वन अधिकार कानून के तहत आदिवासी वन निवासी व अन्य परंपरागत वन निवासी की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में यह वन हस्तांतरण गैर हुआ कानूनी है, जिसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए और वन अधिकार कानून के प्रावधानों के मुताविक ग्रामीणों के परंपरागत वन अधिकारों की मान्यता की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।


गुमान सिंह
संयोजक- हिमालय नीति अभियान (guman107@yahoo.co.in)

NCRB : Love affairs, illicit relations claimed 50 lives in 2014 in Rajasthan alone

The incident of a 25-year-old man beaten to death by the family members of his girlfriend in Sriganganagar two days ago shocked many, but the murders over love affairs and illicit relationships seem to be a regular occurrence in the state. They were the motive behind as many as 50 of the total murder cases reported in Rajasthan in 2014, according to the National Crime Records Bureau (NCRB) figures released recently.

The latest case was related to 27-year-old woman Poonam’s murder in Jalore last month.

Everybody was surprised when the police arrested Chunni Devi – the mother of Poonam’s paramour – for the crime. Five-month pregnant Poonam was living with the family of her paramour Devendra Jangu as his widow. In May, her husband Prakash Bishnoi was arrested for murdering Devendra. Prakash and his armed men had abducted Poonam and Devendra from their rented house in New Bhupalpura area in Jalore.
photo +DNA 

While 41 people were killed over love affairs, nine were murdered over illicit relationships. The other prominent motives behind murders are personal vendetta, enmity and property disputes. As many as 89 murder cases were reported in the state over personal enmity. Property dispute was the motive behind 65 murder cases.

One of the most shocking cases of murders over property dispute and communal animosity was reported in Nagaur’s Dangawas area in May this year. Hundreds of Dalits from Nagaur district’s Dangawas and surrounding villages had fled for their lives after the region’s dominant upper caste, the Jats, allegedly mowed down Dalits under tractors, and grievously wounded many others following the flaring up of a decades’ old land dispute. The Jat violence followed firing by Dalits in which one dominant caste member was killed. Nearly six people were killed and over a dozen were injured in the violence.

A total of 1,637 murder cases took place in Rajasthan in 2014, claiming lives of 1,688 people.

“It’s true that most of the murder cases in Rajasthan are related to property disputes and personal enmity. The good thing is that not many cases occurred as organized crimes. Most of the murders were spur-of-the moment cases,” said a police officer.

The officer said that love affairs are still considered a taboo in rural and many urban areas in the state. “The society is yet to accept a relationship between two adults. In many cases, the family members protest because the couple are from same gotra or from different castes. In some cases, violence is caused where the love affairs are triangular. These are common phenomena across the country,” the officer added. 

Don't gift him DEATH

On #yakubMemon


My personal take, ready for criticism as I know majority will oppose.
I am not claiming his innocence neither am I saying trust his claim that he is a changed man now & wants to serve India. Neither m I being insensitive towards the '93 blast victims & their families..

But yes I want to quote- "Don't hang #YakubMemon"

Death is - end to suffering....
Don't gift him death...
Instead punish him with Life...

Yakub being a well educated fellow,his skills can be used for good.I mean he should be ordered to teach & help prisoners in jail with their education for rest of his life in jail.

Hanging him is not the answer,it's an easy way out for him.
It's likely that his execution might make him a hero for some,victim for some & so on....
He is in jail since last 22+ years.. let him rot there....
Keeping him alive but in jail till his last breath, this would be a better punishment.

As quoted by our law intellects

Life sentence is like slow poison.( a five-judge Constitution bench hearing a case linked to former prime minister Rajiv Gandhi's assassins said)

Quoted by Chief Justice HL Dattu, who heads the bench,
"In the death sentence, one is dead and gone and people also forget about that person as public memory is short. But life sentence is like slow poison. We want them to be alive and suffer and realise the crime they committed and understand how the victim's family felt.
When we commute death to life it means life till death and no remission is permissible"

~ my personal take....
    Critics are welcome.

जिंदगी में ही बनाया अपना एवं पत्नी का स्मारक

रूढि़वाद से अलग हटकर समाज में जीने की है तमन्ना

नक्सल प्रभावित गया जिला के बांकेबाजार प्रखण्ड के ठाढ़ी पहाड़ के तलहटी में बसा जमुआरा कला गांव के 70 वर्षीय भुनेश्वर विश्वकर्मा अपने जीवन काल में पांच काम पूरा करने संकल्प लिया है। इस के तहत उन्होंने स्मारक बनाकर सपत्नीक दो प्रस्तर की मूर्ति रख चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्य की कई ग्रामवासी और रिश्तेदार आलोचना भी करते है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने जो मन में ठाना है। धीरे- धीरे करने का प्रयास कर रहें हैं। उन्होंने कहा कि 6-7 साल पहले मन में पाच काम करने का विचार आया। जिसमें पाच आम का पेड़ लगाना, पोखर बनाना, छोटे बच्चों को भोजन करने की निशुल्क व्यवस्था, गरमी के दिनों में चार माह सार्वजनिक चैक चैराहों पर ठंढ़ा पानी पिलाना तथा अपने जीवन में अपना ही स्मारक बनाना है। यही नहीं कफन के पैसे भी सुरक्षित रहेगा। तीन काम कर चुके है। पोखर का निर्माण ठाढ़ी पहाड़ के नीचे हो चुका है जिसमें प्रतिदिन हजारों पशु अपनी प्यास बुझा रहें है। आम का पेड़ भी तैयार हो चुका है जो फल के साथ- साथ छाया दे रहा है। स्मारक भी बनकर तैयार है।
                              श्री विश्वकर्मा बताते हैं कि गांव के कुछ लोग हमें पागल के साथ न जाने क्या- क्या कहकर आलोचना करते है। हिन्दू धर्म के विपरीत स्मारक बनाने के काम को मानते हैं। कुछ पंडित भी इस कार्य को सही नहीं मानते है। लेकिन इस समबन्ध में उनके गुरु जो बंगाली ब्राह्मण के साथ बड़े कर्मकाण्डी भी है ने मार्गदर्शन करते हुए बताया कि लोगों को सारा दान या कार्य मरणोपरान्त नहीं अपने जीवन काल में ही कर लेना चाहिए। इसी के बाद उन्होंने दो उजले पत्थर की मुर्तियां बनवाकर लाया और उसे स्मारक बनाकर रखे हुए हैं।  वे बताते हैं कि वे पाखण्ड और पाखण्डियों से दूर रहना चाहते है। व्यवहारिक तौर पर जो अच्छा लगे उसे करना चाहते हैं। आम एवं नारियल के फल को स्वंय के उपयोग के बाद आम लोगों में वितरण कर देते हैं।

                 श्री विश्वकर्मा सिर्फ साक्षर हैं। कोलकाता में उनकी पारंपरिक फर्नीचर की दुकान है। जो उनके पुत्र द्वारा संचालित हैं। ये अब गांव पर रहकर खेती और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं लेकिन कोलकाता प्रायः आना जाना लगा रहता है। उन्हें अपने कारोबार का हुनर है और अपने काम को वे बखुबी निभाते हैं। फिलहाल वे दो छुटे हुए काम बाल-भोजन और ठंढ़ा पानी पिलाने के लिए प्रयासरत हैं। वे बताते हैं कि इस कार्य में बेटा - बहु, बेटी -दामाद और सारे परिवार का सहयोग है। तीन पुत्र और तीन पुत्रियों के साथ भरा पूरा परिवार एक ही क्षत के नीचे रहते हैं।  घर का एक भी परिवार विरोध नहीं करता है। पत्नी रामपति देवी ग्रामीण माहौल में रहकर भी हमें साथ दी है। जिसके कारण आलोचना करने वालों की भी मुॅह बंद सी हो गई है। इस प्रकार एक ओर लोग जहां मौत से डरते हैं। दाह संस्कार या मरणोपरान्त उपयोग में लाने वाली वस्तु को घर में रखना या लाना अशुभ मानते हैं वहीं श्री विश्वकर्मा अपने घर के दरबाजे पर स्मारक बनाकर मूर्ति रख चुके हैं। विश्वकर्मा का मानना है कि इस प्रकार की सोच अंधविष्वास का द्योतक है। उनका स्पष्ट मत है कि मनुष्य को सभी काम अपने जीवन काल में कर लेना चाहिए, मरनोपरान्त नहीं। इधर ग्रामीण रामप्रवेश विश्वकर्मा, विष्वनाथ प्रसाद यादव बताते हैं कि शुरूआती दौर में जब मूर्ति लेकर आए थे तो गांव के लोग कई प्रकार की बातें करते थे लेकिन अब धीरे- धीरे समान्य हो गया है। हालांकि धर्म के आड़ में आज भी कुछ आलोचना होती है। 

-- कौशलेन्द्र कुमार

 

पानी और तीसरा युद्ध ?

मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए , मुझे पानी चाहिए
अगर आपके घर में पानी है तो मुझे पिने के लिए पानी चाहिए |

लेकिन हालात बहुत नाजुक होंगे जब किसी के पास पिने लायक भी पानी नहीं होंगा कल मेवात के हर घर में पानी था कही नलकूप लगाओ हर जगह पानी था आज नहीं है उसके बाद मेवातियो के अरावली की पहाड़ी और दूसरी जगह से आ रहा पानी पिया वो भी अब नहीं रहा समय के अनुसार सब बदल रहा है और अब आप सब जानते है की मेवात में हर जगह पानी की किल्लत है एक समय था जब आप अपने गाँव के डेहर में मछली पकड़ने जाते थे जब आपके गाँव में कुआ था और सभी वहा नहाने जाते थे आज मेवात के कुआओ में भी पानी नहीं है तलब के हालात भी ठीक नहीं है आखिर क्यों क्या हमने कभी सोचा की ये क्या क्यों हो रहा है ऐसा
आज के हालात ये है की हमें पिने के पानी के लिए रेनिवाल पर निर्भर होना पड़ रहा है आज के समय में रेनिवाल को अगर मेवात की दूध की नहर माना जाये तो ठीक ही होगा क्योकि और कोई साधन नहीं है जिससे उम्मीद लगाई जा सके | हरयाणा सरकार और भारत सरकार से मेवात को बहुत सी उम्मीद भी है जैसे की मेवात में मेवात केनाल हो कोटला झील को अच्छे से कम से कम 1000 एकड़ में बनाया जाये ताकि मेवात के हर घर को पानी मिल सके और किसान की किसानी सही से हो सके कही ने खेती के लिए पानी ने कही पिने के लिए पानी कैसा है मेवात हमेशा दुःख की ज़िदगी जीता रहा है |
एक समय था 2005 का जब मेवात को 425 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला जिससे पुरे मेवात को पानी दिया जाना चाहिए था ये प्रोजेक्ट पुरे जिले मेवात के लिए था जिसमे तावडू ,नुह ,झिरका,पुनहाना ,नगीना , पिनंग्वा भी था इस प्रोजेक्ट का फायेदा किस किस खंड में मिला ये आप सब जानते है और जहा जहा इसका पानी पहुचता है वहा भी पानी सही से सही समय पर नहीं पहुच रहा है आज के समय के हिसाब से देखा जाये तो ये प्रोजेक्ट पुरे मेवात में पूरा हो जाना चाहिए था लेकिन ने कही लाइन बिछी ने कही सही से पानी पहुंचा ये है रेनिवाल प्रोजेक्ट मेवात हालात आप सब जानते है |
संघठन इस एरिया में क्या क्या कर रहे है |

रेडियो मेवात 1 सितम्बर 2010 से अपने प्रोग्राम खेत खलियान की बात के माध्यम से किसान भाईओ और सभी श्रोताओ को जागरूक कर रहा है इसके लिए समय समय पर गाँव में जाकर वर्कशॉपो का आयोजन भी किया जा रहा है और बहुत से कार्यक्रम के माध्यम से समुदाय को जागरूक किया जा रहा है जिसके बारे में मेवात के लगभग सभी लोग जानते है रेडियो मेवात के बारे में अक्सर गाँव वासी करते है की ये जानकारी का एक अच्छा साधन है जो हमेशा चलते रहना चाहिए समय समय पर अलग अलग विभागों के बारे में जानकारी देते रहते है कहने का मतलब ये है की ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसके बारे में रेडियो मेवात की टीम अपने प्रोग्राम के माध्यम से न बताती हो हर विभाग के बारे में किसी ने किसी प्रोग्राम में जानकारी डी जाती है रेडियो मेवात की डायरेक्टर अर्चना कपूर ये चहाती है की मेवात के हर नागरिक को सशक्त करना है सभी विभागों की जानकारी हर आदमी के पास जानी चाहिए और पूर्ण जानकारी रेडियो पर दी जानी चाहिए सभी के अधिकारों के बारे में हमें बताना है यही हमारा उदेश्य है |
ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) एवं जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इंडिया हैबिटैट सेन्टर, दिल्ली में आयोजित भारतीय जल गोष्ठी के उद्घाटन भाषण में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा था की 'बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के चलते जल-प्रबंधन के क्षेत्र में नई चुनौतियां सामने हैं, जिनका मुकाबला प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए, इन स्थितियों को देखते हुए आज हमें जल संसाधनों में व्यापक सुधार की जरुरत है।' ओट्टावा में कनेडियन वाटर नेटवर्क (सीडब्लूएन) द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय बैठक में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ती जनसंख्या के कारण आगामी 20 सालों में पानी की मांग उपलब्धता 40 प्रतिशत ज्यादा होगी । मतलब यह कि 10 में से 4 ही लोगों के लिए पानी होगा। अगले दो दशकों में दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए भी जरूरी जल का सिर्फ आधा हिस्सा ही मिल पाएगा। सबसे ज्यादा आफत तो कृषि क्षेत्र पर आएगी, जिस पर कुल आपूर्ति का 71 फीसदी जल खर्च होता है, इससे दुनियाभर के खाद्य उत्पादन पर जबरदस्त असर पडग़ा ।
वैसे तो पानी की समस्या सारे विश्व के सामने है लेकिन हमारे देश में यह कुछ ज्यादा ही विकट है। तिब्बत के पठारों पर मौजूद हिमालयी ग्लेशियर सारे एशिया के करीब 1.5 अरब से अधिक लोगों को मीठा जल मुहैया कराते हैं । इनसे भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की नौ नदियों में पानी की आपूर्ति होती है, जिनमें गंगा और ब्राह्मपुत्र भी शामिल हैं । लेकिन जलवायु परिवर्तन व ब्लैक कार्बन जैसे प्रदूषक तत्वों ने हिमालय के कई ग्लेशियरों से बर्फ की मात्रा घटा दी है । माना जा रहा है कि इनमें से कुछ तो इस सदी के अंत ही तक खत्म हो जाएंगे। इन तेजी से पिघलते ग्लेशियरों से समुद्र का जलस्तर भी बढ़ जाएगा जिससे तटीय इलाकों के डूबने का खतरा भी है ।
      अब एक नजर इस सिक्के के दूसरे पहलू पर भी डाल लेते हैं |

 बिना इस सच्चाई से मुहं मोड़े कि पानी के बिना इस दुनिया की कल्पना करना भी नामुकिन है , कुछ अहम सवाल है जिनके जवाब जानने बाकी हैं, जैसे कि हमारे वैज्ञानिक लगातार कह रहे हैं कि हिमालयी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अगर ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो नदियों और नहरों का जल स्तर क्यों नहीं बढ़ रहा ? कहा जाता है कि कुल स्वच्छ पानी का सत्तर प्रतिशत खेती के काम आता है । सवाल है कि देश में खेती योग्य जमीन लगातार घट रही है, वहां जो पानी लगता था वह कहां गया ? मान लिया कि उस अनुपात में आबादी बढ़ गई, पर क्या आबादी खेती जितना पानी इस्तेमाल कर सकती है ?  हरित क्रांति के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार ऐसे बीज तैयार करने में जुटे हैं जो कम समय और कम पानी में ज्यादा फसल दे सकें। उनका यह प्रयास बहुत हद तक कामयाब भी रहा है, जिसका एक प्रमाण गेहूं के नए बीज हैं जो 90 से 100 दिन और मात्र दो ही पानी में पक जाते हैं।
एक और सच्चाई यह भी कि पृथ्वी का पानी किसी भी सूरत में यहां से बाहर नहीं जा सकता। हमारा 97 प्रतिशत पानी जो पीने योग्य नहीं है, लेकिन कमाल की बात ये है की जब ये पानी गर्मी के कारन असमान में चला जाता है तो बाद में ये पानी बरसात के कारन वापिस जमीन पर आता है तो ये तुरंत ही रूप धारण करके मीठा पानी का रूप धारण कर लेता है लेकिन समुन्द्र का पानी खारी होता है इसी लिए कहा जाता है की समुन्द्र का पानी पिने के योग्य नहीं होगा है | पानी का सबसे बड़ा हिस्सा समुन्द्र हैं । इसी समुन्द्र से गर्मी की वजह से बरसात होती है। बरसात से खेती सदियों से होती आ रही है और हमारी जमीन भी दुबारा पानी से भर जाती है, जिससे कुओं में पानी आता है। हमारी बरसाती नदियां, तलाब, बावडियां, पोखर सब बरसात से ही भरते हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात, ठडें मौसम में बर्फ की सूरत बरसती है, जिससे ग्लेशियर बनते हैं और जिसके पिघलने से साल भर नदियां बहती हैं, नहरें चलती हैं। यानी अगर हम बरसात को सहेजना सीख जाएं तो पानी की समस्या सदा के लिए खत्म हो सकती है। इन तथ्यों पर विचार करने के बाद एक बड़ी अहम शंका उठती है कि- क्या ये वैज्ञानिक दावे झूठे हैं ? यह कैसे संभव है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और पानी की चिन्ता करने वाले एक साथ झूठ बोल रहे हैं ? इसकी एक वजह तो यह समझ आती है कि दुनिया के सभी देशों में पर्याप्त मात्रा में बरसात नहीं होती, इस वजह से वहां का जलस्तर भी काफी गहरा होता है हाल ही में कृषि विभाग के वैज्ञानिक ने बताया की हर साल 3-4 फूट निचे जल सतर निचे जाता है कई कई जिलो के खंडो को डार्क जोन घोषित सरकार के माध्यम से किया जा चूका है लेकिन जहा पानी की भारी समस्या हो वहा क्या किया जाये क्या उसे डार्क जोन नहीं कहा जा सकता है सरकार कभी कभी इस मामले में चुक कर जाती है जिसके पीछे कई बड़े कारन होते है वहा कोई ऐसा प्लांट लगाना हो जो वाटर लेवल को कम कर सके मेवात जैसे एरिया में भी ऐसा ही किया जा रहा है । उन देशों के बारे में दिए गए बयानों को हमने भी अपने लिए मान लिया । इसका यह अर्थ न लिया जाए कि हमारे यहां पानी की किल्लत नहीं है । देश का एक बड़ा क्षेत्र केवल बरसात और कुओं पर ही निर्भर है । जहां पानी है वहां भी सौ तरह के झंझट हैं । उदाहरण के लिए हम बात करते हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के उस हिस्से की जो विगत सत्तर-अस्सी सालों से नहरों पर ही निर्भर है । इस क्षेत्र में पानी की तथा-कथित कमी के कारण हैं- इन राज्यों के राजनैतिक झगड़े, भ्रष्टाचार, नहरों की जर्जर हालत और सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि ।
ऐसे में, घोषित राष्ट्रीय जल अभियान की सफलता की उम्मीद करना बेमानी है। यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति पानी का महत्व समझे । इस दिशा में कार्यरत मंत्रालयों और विभागों को एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बजाय समन्वित तरीके से समस्या के समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए । यदि हम कुछ संसाधनों को और विकसित करने में कामयाब हो जाएं तो काफी मात्रा में पानी की बचत हो सकती है।
उदाहरण के लिए यदि औद्योगिक संयंत्रों में अतिरिक्त सावधानी से करीब बीस से पच्चीस प्रतिशत तक पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। बहुत से देशों में इन कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को शोधित कर खेती में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में औद्योगिक क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी होती है। दूसरा वर्षा जल को सहेजने और पुन: भूमि में प्रविष्ट करवाने के लिए घरों, खासतौर पर बड़े-बड़े भवनों और स्कूलों आदि में जल-संग्रहण (वाटर हार्वेस्टिंग) व्यवस्था अनिवार्य हो तो यह जल की बचत में एक अहम कदम होगा । हालांकि इस बारें में कानून है कि सौ वर्गमीटर से बड़े सभी भवनों में जल-संग्रहण प्रणाली लगाना जरूरी है, लेकिन सरकार के जो विभाग इस कानून की पालना के जिम्मेदार हैं, खुद उनके अपने बड़े-बड़े भवनों में यह प्रणाली नदारद है। सार यह है कि बरसात और औद्योगिक इस्तेमाल के पानी को सावधानी से सम्भाल लिया जाए तो कम से कम तीसरा विश्वयुद्ध पानी के लिए तो नहीं लड़ा जाएगा ।
समय समय पर पानी को लेकर बैठके सरकारी विभागों की और एन जी ओ की होती रहती है जो जल संरक्षण के लिए काफी महवपूर्ण है जिसमे बारे में गाँव गाँव शहर शहर जाकर मीटिंग होती है लेकिन परिणाम “धाक के तीन पात” आखिर कारन क्या ?


आलेख 

-- मो आरिफ टाई,
सहायक प्रबंधक रेडियो मेवात 
media.arif1984@gmail.com